यस्तो छ इटहरी सरकारको प्रस्तावित शिक्षा नीति, नयाँ कुरा के छ ?

  • प्रकाशित मिति: असार २१, २०७७ / अर्जुन पौडेल
alt

इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाले प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । असार १० गते प्रस्तावित शिक्षा नीतिमा नयाँ लोकप्रिय कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।नयाँ प्रस्तावित कार्यक्रममा इटहरी सरकार आफैले प्राविधिक कलेज इन्जिनियरिङ सञ्चालन गर्ने भएको छ । जुन नेपाल सरकारको शिक्षा नीति अनुसार प्रमाण पत्र तह सिटिइभिटिबाट सम्बन्धन लिने प्रावधान रहेको छ भने स्नातकोत्तर तहको सम्बन्धन विश्वविद्यालयले दिने प्रावधान रहेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा भने कुन स्तरको हो भन्ने खुलाइएको छैन । यद्यपि इटहरी उपमहानगर कार्यपालिकाले यस अघि नै इन्जिनियरिङ तर्फ चार वटा संकाय (सिभिल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक र मेकानिकल)को सम्बन्धनका लागी पकलि माविमा सञ्चालन गर्ने निर्णय सहित सिटिइभिटिमा निवेदन दर्ता गराएको थियो । नगरपालिका शिक्षा शाखाको ढिलासुस्ती र अन्यौलताले प्रस्ताव पेस गर्न नसकेका कारण आगामी शैक्षिक सत्र देखि पठन पाठन सुरु गर्न नसक्नुले इटहरीका नागरिक दुखी भएका छन् ।


सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयको शैक्षिक क्रियाकलापमा एकरूपता कायम गर्दै जाने नीति अवलम्बन गरेको छ । अधिकांश जनमानसमा निजी र सरकारी विद्यालयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक , विद्यार्थी र शिक्षकको पोसाकमा एकरूपताको नीति हुनु पर्ने माग रहँदै आएको छ ।
स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी पठनपाठन गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाउने नीति अघि सारेको छ । स्थानीय तहले स्थानीय विषय १०० पुर्णाङक, विज्ञान विषय २० पुर्णाङक र सामाजिक विषय २० पुर्णाङकको पाठ्यक्रम तयार गरी पठन पाठन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । हाल सम्म इटहरीमा नगर सरकारको तर्फबाट उक्त पाठ्यक्रम तय गरी पठनपाठन व्यवस्थित सञ्चालन गरेको छैन । स्थानीय पाठ्यक्रम ऐक्षिक मात्रि भाषामा तयार गर्न सकिने प्रधान रहेकोले इटहरीमा थारु भाषाको माग र सम्भावना प्रबल रहेको छ ।


बाल विकास केन्द्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै लाने जोड दिएको छ ।अधिकांश नागरिकको चाहाना बाल विकास केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाएर बाल विकास कक्ष (इसीडी) लाई स्वच्छ सफा एवम् बाल मनोवैज्ञानिक मैत्री बनाउनु पर्ने माग रहेको छ ।
यस अघि नै सुरु गरिएका इटहरी नगर सरकारले कार्यपालिकाको कार्यालयबाटै सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन सिसिक्यामेरा मार्फत गर्ने, स्मार्ट कक्षा आइसिटि जडान र विज्ञान प्रयोग शालाको स्थापना जस्ता लोक प्रिय कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने नीति लिएको छ ।
अधिकांश स्थानीय नागरिकका चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी शिक्षा नीति आए पनि केही महत्त्वपूर्ण विषयगत नीतिहरू छुटेको गुनासो रहेको छ । जसमा श्रम प्रति उच्च सम्मान, आयुर्वेद प्रकृतिक चिकित्सा योग जस्ता पूर्वीय विधाका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा नगर सरकारले उचित पहल लिन नसकेको जन गुनासो रहेको छ ।


समग्रमा नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रमा २ करोड विनियोजन गरेको भए पनि कुल बजेटको १.१२ प्रतिशत बजेट प्रस्ताव गरेको छ । सङ्घीय सरकारको प्राथमिकताको नीति अन्तरगत कम देखिए पनि शिक्षक कर्मचारीको तलब सङ्घीय सरकारले नै व्यवस्था गर्ने हुँदा तुलनात्मक रूपमा इटहरी सरकारले शिक्षालाई अति उच्च नभए पनि प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । आम मनोविज्ञान अङ्ग्रेजी भाषा तर्फ आकर्षित भएको सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण बढाउने खालको वस्तुगत मौलिक नीति अवलम्बन गर्न नसकेको जनगुनासो रहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

लोकप्रिय बन्दै बन्धन ...

विराटनगर । नेपाल अल्ट्राटेक सिमेन्ट प्रालिले उत्पादन गर्ने बन्धन सिमेन्ट लोकप्रिय बन्दै गएको छ । बन् ...

दुई दिनभित्र सार्वजन ...

काठमाडौं – चैत ११ देखिको बन्दाबन्दीले अति प्रभावित यातायात क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन ग ...

राम जन्मभूमि विवादः ...

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामको जन्मभूमि पर्सा ठोरीमा रहेको भनेपछि एकाएक चर्चा ...

१५ गतेदेखी गाईजात्रा ...

कोभिड–१९’ को त्रास र पीडासंग जुझिरहेका विश्वभरका नेपाली भाषीलाई आशा र उत्साह जगाउने उद्द ...

मौद्रिक नीति सार्वजन ...

बिबिसि । आर्थिक आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न जोड दिँदै नेपाल राष् ...

असार मसान्तमा तिर्नु ...

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले असार मसान्तमा तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याज व्यवसाय हेरेर ६ महिनादेखि ...