काठमाडौँ । महत्वपूर्ण बैंकिङ डाटालाई सरकारले भारतीय कम्पनिलाई सुम्पिने चलखेल थालेको छ । नेपाली कम्पनिहरुलाई उपेक्षा गर्दै अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारको जिम्मा सरकारले भारतीय कम्पनीको एजेन्टलाई सुम्पन लागेको हो । नेपालतर्फको कारोबारको जिम्मा भारतीय कम्पनीले पाउँदा वित्तीय विवरण उताको सोझो पहुँचमा पुग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको चिन्ता छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) लाई उक्त कारोबारको जिम्मा दिन प्रस्ताव गरे पनि सरकारले भने सिधै भारतीय प्रणालीलाई दिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भारतीय कम्पनि गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रालि (जीपीएस) लाई जिम्मा दिन लागिएको छ ।
नेपालभित्र हुने डिजिटल भुक्तानीको कारोबारमा भारतीय प्रणाली प्रयोग गर्ने गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा टुंगो लगाउन फाइल बन्दै छ ।
धेरै नागरिक आवतजावत गर्ने भएकाले नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी सम्झौता आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । हाल नेपालमा भारु एक सयभन्दा ठूला दरका नोट चलनचल्तीमा छैनन् । यसकारण धेरै भारतीय नागरिक नेपालमा आउँदा भुक्तानीमा समस्या छ । त्यस्तै घुमफिर, उपचार र अध्ययनका लागि भारत पुग्ने नेपालीलाई पनि कठिनाइ छ ।
हाल मास्टर र भिसामार्फत जारी भएका कार्डबाट कारोबार भए पनि वालेट तथा क्यूआरबाट नेपाल र भारतबीच भुक्तानी हुँदैन । अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारसम्बन्धी प्रणाली सञ्चालनमा आए मोबाइल बैंकिङ ९वालेट० र क्यूआर कोडमार्फत नेपालीले भारतमा र भारतीयले नेपालमा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
